सर्वोच्चको फैसलापछि फेरि आन्दोलनको तयारीमा प्रचण्ड-माधव समूह, नारायणकाजीले सीमा नाघे

सामाचार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापना फैसलापछि थामिएको नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहको आन्दोलन फेरि हुने भएको छ । यसअघि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेको यो समूहले अब निर्वाचन आयोगविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ ।आफूसँग बहुमत भएकाले निर्वाचन आयोगले खुरुक्क आफ्नो पक्ष निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी यो समूहको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि हौसिएको यो समूह सबै निर्णय आफ्नै पक्षमा हुनुपर्ने जिद्धी कसेर अगाडि बढेको छ । साथै अराजक बन्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यूनतम राजनीतिक सीमा समेत नाघेर निर्वाचन आयोगलाई धम्की नै दिएका छन् । कानुनअनुसार नेकपा विवादको निरुपण जटिल भएकाले आयोगले आगामी ९ महिनासम्म सबैलाई सहमतिमा लिएर टुंग्याउने समय पाउँछ । तर प्रवक्ता श्रेष्ठ भने आजको भोलि हातो हात निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा संघर्ष गर्ने भनेर स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई धम्क्याउँदै हिँडिरहेका छन् ।श्रेष्ठले आयोगले संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यसअनुसार आधिकारिता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको आरोप लगाएका छन।
सर्वोच्च अदालतले दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?’‘अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न हुन् ।’

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढङ्गले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको तर आफूहरुले अहिले नै त्यसरी नसोच्ने भन्दै श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं ।’ प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तय भइसकेकाले आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘अन्यथा निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाइ राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ’ श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै भनेका छन् ।

Leave a Reply