ओलीलाई नै सरकार चलाउन सर्वोच्चको निर्देशन !

सामाचार

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको चर्चा चलेको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र दिनपर्ने अवस्था नभएको बताइसकेका छन्।प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको चर्चा चलेको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र दिनपर्ने अवस्था नभएको बताइसकेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठककका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले राजीनामा दिनबाट रोकेको बताए।
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनुपर्ने फैसला गरेको उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने अदालतको फैसलाको केही अंश वाचन गरेर उनले फैसलाले संवैधानिक र नैतिक हिसाबले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने भनेको बताए । उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भएको छ।’

के भनिएको छ फैसलामा ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ती सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धतासाथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त गरेको संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन ।

चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।यही विषय उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ‘यही फागुन ११ को चर्चित फैसलाबाट साभार’ भनी सर्वोच्च फैसलाको ‘स्क्रिनसट’ शेयर गरेका छन्।

भट्टराईलगायत नेकपा ओली समूहका अन्य नेता तथा सल्लाहकारहरुले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने र अहिलेको अवस्थामा दिन नमिल्ने बताइरहेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ।तत्काल पुनः बहुमतको सरकार नबन्ने देखिएकाले सर्वोच्चको यो फैसला जायज भएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पनि बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भन्ने सर्वोच्चको आशय हो । नेकपा विधिवत रुपमा नफुट्दा सम्म अर्को सरकार गठन हुने अवस्था अहिले छैन।’

नेकपा नफुटेसम्म संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री हुन सक्ने र ६४ प्रतिशत सांसद नेकपाको भएकाले विकल्प पनि नभएको उनको बुझाइ छ।प्रधानमन्त्री ओली आफैँले पनि विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने बताइरहेका छन् । उनले आइतबार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’मा आफूमाथि नैतिक प्रश्न नरहेकाले राजीनामाको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । उनीमाथि नैतिकता भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने उनको जिकीर छ । ‘के सर्वोच्चले मलाई राजीनामा दिनु भनेको छ,’ उनको भनाइ थियो।

Leave a Reply