प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा सर्वोच्चले रोक्यो !

सामाचार

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमिल्ने बताएका छन् ।आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चको आदेशमा ब्युँतिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला गुरुङले सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको जिकिर गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्दिन भन्न नपाउने फैसलामा उल्लेख भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमिल्ने तर्क गुरुङको थियो ।‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण परमादेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ’, मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय हो ।’

सर्वोच्चको फैसलाको पृष्ठ ९ मा लेखिएको व्यवहोराले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन रोकेको जिकिर उनले गरे । सर्वोच्च्ले नै राजीनामा नदिनु भनेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने गुरुङले बताए ।

राष्ट्रपति जोगाउन ओली समूहको आन्दोलन घोषणा

यो संसारले आजसम्म यस्ता प्रधानमन्त्री कतिवटा पायो भन्ने हिसाब त इतिहासका ठेली पल्टाए थाहा होला, तर समकालीन विश्वमा यस्ता सरकार प्रमुख कोही छैनन्, जसले खुलेआम अदालतलाई चुनौति दिँदै आफूले चाहेअनुसार नभए आन्दोलन गर्छु भनेर धम्की देओस् ।एकातिर विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन सदर नभए ठूलो आन्दोलन हुने कुरा बोलेका छन् भने अर्कातिर उनका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले तेस्रो जनआन्दोलन शुरु भएको सुनाएका छन्, त्यो पनि आमसभामै ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको कदमसँगै राष्ट्रपतिको नेतृत्वको रक्षाका निम्ति पनि तेस्रो जनआन्दोलन जरुरी भइसकेको जिकिर गर्दै बादलले त्यसो भन्नुभएको हो । उहाँले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन खोजिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि पनि तेस्रो जनआन्दोलन जरुरी भएको भनेका छन् ।वास्तविकता कस्तो छ भने, यदि संसद बहाली भयो र प्रचण्ड–माधव समूहले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन चाह्यो भने पनि त्यो गणित उनीहरुसँग उपलब्ध छैन ।

तर, राष्ट्रपतिलाई निस्कृयमात्रै बनाउने हो भने २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग दर्ता हुनासाथ राष्ट्रपति निलम्बन सरहको स्थितिमा पुग्छिन् । र, त्यसलाई पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ ।अहिले सरकारको कदमको विरोधदेखि सरकारी गतिविधिहरुमा सभामुख र उपराष्ट्रपतिको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सम्म ‘पदीय मर्यादा राखेनन्’ भनेर अर्ति दिनेदेखि राजीनामा माग्नेसम्मका काम गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री कस्तो मान्यता राख्छन् भने, राष्ट्रपतिलाई छड्के हेर्न नपाइने तर उपराष्ट्रपतिलाई जति गाली गर्न पाइने । जनआस्था साप्ताहिकबाट

Leave a Reply